आश्विन २ । संविधान निर्माणकाक्रममा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई आश्विन १४ गतेसम्मको म्याद थप गरिएको छ । यसबीचमा भएका सहमतिका प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा पेश गर्न तथा असहमति भएका विषयलाई आश्विन २१ गतेभित्र प्रश्नावलीसहित संविधानसभामा पेश गर्ने सभामुख नेम्वाङको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकार गरेको हो । यसमा राप्रपा नेपालका सभासदहरुले भने असहमति जनाएका थिए । संविधानसभाको बैठकमा सभाध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको कुनै विकल्प नभएको भन्दै यस समयसीमालाई भने प्रभावित नगर्ने भन्दै समय थपको प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसअघि समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभासदहरुले उठाएका विषयहरुको जवाफव दिँदै समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले मुलभूत विषयमा सहमति जुटाउनु पर्ने र सामन्य विषयमा सहमति नजुटे प्रक्रियामा जाने सभासदहरुको सुझावसहित अघि बढ्ने बताए । सभापति डा. भट्टराईले संविधान बनाउने बारेमा प्रयास हुँदाहुँदै पनि यसप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएकाले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कुनैपनि अतिवादबाट बचेर अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले कुनैपनि पार्टी विशेषको नभइ देशको संविधान बनाइने धारणा राखे ।
