५ साउन स्याङ्जा। जनताको सुझाव संकलन गर्ने भन्दै संविधान सभाले हिजो र आज अर्थात श्रावण ४ र ५ गते संविधान सभा सदस्यहरुलाई प्रत्येक जिल्लामा मस्यौदा लिएर पठाएको छ । देशभरी संविधानको मस्यौदा छलफल कार्य भईरहेको बेला सो कार्यक्रम स्याङ्जामा पनि जारी रहेको छ । उक्त कार्यक्रम जिल्लाको तीन निर्वाचित क्षेत्रमा राखिएको छ । हिजो क्षेत्र नं ३ को मिर्मि, २ को वयरघारी र १ को सेतीदोभानमा राखिएको थियो । जहाँ सर्वसाधारण नागरीक भन्दा जिल्ला स्तरीय नेताहरुको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । आफ्नो एरीया नभएता पनि पाटी कार्यकर्ता र नेताहरु सुनुवाई कार्यक्रममा पुगेका छन् । सर्वसाधरण जनता भन्दा पनि नेताहरुको उपस्थित रहेको हुदाँ सुझावहरु पाटीगत रुपमा आएको अन्य उपस्थितहरुको भनाई छ । केहि प्रतिशत कार्यकर्ता पनि पाटीले तयार पारी दिएको सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिलालाई चुनीनुपर्ने, प्रदेश ५ र ६ वटा भन्दा बढी राख्न नपाइने, सहमती गरेर नाम टुइगाउने तरीकाले समेटिनुपर्ने, उम्मेद्धार जुन निर्वाचित क्षेत्रबाट पनि उठ्नपाउनुपर्छ भन्नेमा मतदाता नामावली भएको ठाँउबाट नै हुनुपर्ने, धर्म स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट जितेको हुनुपर्ने, गाँउ र वडा अध्यक्ष प्रत्यक्षबाट चुनीनुपर्ने, राष्ट्रियपाटी हुन र समानुपातिक सभाषद मनोनीत गर्न ५ प्रतिशतले थ्रोहोल्ड हुनुपर्ने, एकल महिला जस्तै एकल पुरुषलाई पनि राज्यले सुविधा दिनुपर्ने, संविधानमा कुनै जातजाति भन्दा सबै जातीले समान अवसर पाउनुपर्ने, संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मात्र हुनुपर्ने, अधिकार प्रम र राष्ट्रपति दुवैमा हुदाँ द्धन्द्ध हुने भएको हुदाँ राष्ट्रपतिमा त्यस्तो खालको अधिकार दिन नहुने, प्रदेशको सिमाङ्कनबाट चीन र भारत दुवैलाई छुने खालको प्रदेश बनाउनुपर्ने, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था भएमा त्यसका मुद्दाहरु १० वर्ष पछि सर्वोच्चमा सार्ने भनिएको तर त्यसका न्याधिसहरु कहाँ जाने भन्ने कुरा स्पष्ट नपारीएको हुदाँ उनीहरुलाई सर्वोच्चमा नै सार्नु आवश्यक रहेको, शिक्षामा छुटाईएको १७ प्रतिशत बजेट देश चलाउने मेरुद्धन्द्ध शिक्षा भएको हुदाँ त्यो संग सम्बन्धित विषय राज्यको निति र दायित्वमा नभएको हुदाँ यसलाई संवैधानीक अंग बनाउदा राम्रो हुने, राज्यका नितिहरु भनिएको भाग ४ मा राजनितिक पाटीको घोषण पत्र र बजेटमा उल्लेखित गरिएको जस्तो भएको हुदाँ त्यसलाई सक्दो रुपमा छोटाउनुपर्ने, स्थानीय निकायमा दर्ता गर्न लागिएका उद्योग तथा कलकारखानाहरु स्थानीय व्यक्तिको नाममा नै दर्ता हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई स्थानीय व्यवस्थापिकाले पनि मत हाल्न पाउनुपर्ने तव जनताले चुनिएको नेता मान्य हुने, प्रहरी र सेना दुवैलाई लोकसेवाबाट पास हुनुपर्ने, शसस्त्र प्रहरीलाई शसस्त्र बल भन्ने प्रहरी हटाउने, अनुसन्धानको पाट नेपाल पुलिसलाई मात्र हुनुपर्ने होइन भने विश्वास नभएका नेपाल पुलिस हटाउनुपर्ने, शसस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान दुवैलाई दिननहुने, राष्ट्रपति बन्नको लागि उमेर तोकिन भएन युवालाई पनि नेत्तृव लिन पाउनुपर्ने, स्थानीय निकायको चुनावमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएका थिए ।हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने र धर्म निरपक्षेता सम्बन्धि बढी गुनासा आएका थिए ।सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम शान्तीपूर्ण ढंगबाट गरिएको थियो । शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षालाई कडा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्दु घिमिरे बताउछिन् ।स्याङ्जामा भने मस्यौदामाथी कालो झण्डा देखाउने, मस्यौदा जलाउने जस्ता कामहरु केहि नभएको र शान्तीपूर्ण कार्यक्रम गरिएको घिमिरेको भनाई छ । मस्यौदाका सुझावहरु कतिपयले लिखित हस्तान्तरण गरेका छन् भने कतिपयले मौखिक राखेका थिए । इच्छुक नागरीकहरु, राजनितिक दलका नेत्तृव वर्ग तथा अगुवाहरु, पत्रकारहरु, नागरीक समाजका व्यक्तित्वहरु, सामुदायिक तथा सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायतका सम्पूर्ण नागरीकहरुको उपस्थित रहेको थियो । हिजो विहान ११ बजे देखि राखिएको कार्यक्रममा क्षेत्र नं १ मा सभाषद राजु थापा, गोपालमान श्रेष्ठ, राजेन्द्र प्रसाद मण्डल र गणेशमान गुरुङ्ग, क्षेत्र नं दुईमा कमल पंगनी, टेकु नेपाली र क्षेत्र नं ३ मा मुक्ति पाठकको नेतृत्वमा कार्यक्रम संचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
